संसदको एकै स्वरः प्रदेशलाई हल्का नसोच

प्रदेश असफल भए देश सफल हुँदैनौं

0 80

मेराे समय
पोखरा – प्रदेशका सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको आग्रह छ, ‘प्रदेशलाई हल्का रुपमा नहेर, प्रदेश असफल भए देश सफल हुन सक्दैन ।’ ठूलो संघर्ष र परिवर्तनपछि संघीयतासँगै आएको प्रादेशिक संरचना खिसिटिउरी गर्ने विषय नभएको उनीहरुकको भनाइ छ ।

प्रदेशलाई अधिकारलाई कुन्ठित गराउन खोजिएको र समयमै प्रादेशक मातहत कार्यालय र कर्मचारी नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्यापरेको सांसद र मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरे । संविधान कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दीगो विकासका सम्बन्धमा जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च नेपालले गरेको कार्याक्रममा मंगलबार गण्डकी प्रदेश प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश नै संघीयताको मूल मर्म भएको बताए ।

मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल सरकारलाई सन्देश पु¥याउन आग्रह गर्दै कडा रुपमा प्रदेशका समस्याबारे बोले । कानुनी बाटो खोल्ने र अधिकार प्रदान गर्ने सवालमा नेपाल सरकार अनुदार रहेको उनले बताए ।

प्रदेशका आफ्नै संरचना र कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको उनले सुनाए । आर्थिक कोष वृद्धि गर्ने, कर्मचारी खटनपटन गर्ने अधिकारसमेत खुम्च्याइएको र कानुन बनाउने बाटोसमेत नखोलिदिएकोमा मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपाल सरकारसँग बेखुसी पोखे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सातै प्रदेश मिलेर झक्झक्याउने बेला आएको समेत बताए । घेराबन्दी र अप्ठेरोमा नपरी केही नगर्ने नेपाली संस्कृति अझै पनि रहेकाले अब सातै वटा प्रदेशले अधिकारका लागि संघीय सरकारलाई महसुस हुने गरी आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकार असफल भए हामी बलियो हुन्छौं भन्ने नसोचे हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले नतिजा दिन नसके कम्युनिष्ट तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण दोष व्यहोर्नुपर्ने गुरुङले बताए । प्रदेशलाई अधिकार दिएर बलियो बनाउने कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्न उनको आग्रह थियो ।
अझै नेपाल सरकारमा रहेका व्यक्ति र अरु धेरैमा केन्द्रिय मानसिकता रहेको उनले बताए । गुरुङ भने, ‘प्रदेश सरकार असफल भए हामी बलियो हुन्छौं भन्ने नसोचे हुन्छ ।’

‘काठमाडौं जाँदा हैन हौ के विरोध गर्न आउनुभयो तपाई भन्छन् के मलाई,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘म विरोध गर्न आएको होइन, म त विरोध गर्न जन्मेकै होइन, तिमीहरुले गरेको नराम्रो कामको आलोचना गर्न जन्मेको हुँ भन्छु मैले ।’

प्रदेश सरकारले अधिकार देऊ, बलियो बनाउ भन्दा आफुलाई बिरोध गरेको नठान्न उनले आग्रह समेत गरे ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अयोग्यतासँग जोडिन्छ । ‘काठमाडौं जाँदा हैन हौ के विरोध गर्न आउनुभयो तपाई भन्छन् के मलाई,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘म विरोध गर्न आएको होइन, म त विरोध गर्न जन्मेकै होइन, तिमीहरुले गरेको नराम्रो कामको आलोचना गर्न जन्मेको हुँ भन्छु मैले ।’

शासन सत्ता, राज्यको संरचना फेरिइसकेपछि फेर्नु पर्ने अरु कुरा नभएकाले अब यो सरकारले काम गरेर नतिजा दिनुको विकल्प नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘यो व्यवस्थाले डेलिभरि दिन सकेन भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अयोग्यतासँग जोडिन्छ, हामीहरुकै अयोज्ञतासँग जोडिन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो कुरा हामीले मनन गरेका छौं, केन्द्रतिर बस्नेले पनि मनन गरुन् ।’

प्रदेशको समस्या नेपाल सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा हुन्छ–हुन्छ भनेको बताउँदै गुरुङले आफुले एक महिनामा रुपान्तरण भएको हेर्न चाहेको बताए ।

प्रदेशको शासन सत्ताको सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण प्रदेश मन्त्रीपरिषदले गर्ने छ संविधानमा भनिए पनि महसुस गर्न नपाएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । । ‘हामीलाई तुरुन्त कार्यालय चाहियो, बजेट कार्यान्वयन गर्न,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘कर्मचारी पनि २, ३, ४ जना गरेर आउँछन्, कस्तो आउँछन् भन्ने त परै छोड्यौं ।’ कर्मचारी आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन भने त्यो सरकार नै नहुने उनको भनाइ थियो ।
हामी कुवाको भ्यागुतो भएका छौं

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएरमात्रै सरकार सफल नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले जति काम गरेको छ त्यो आफ्नै ल्याकतलेमात्रै गरेको भनाइ थियो । ‘हामी कुवाको भ्यागुतो भएका छौं । हामीले गरेको यही पर्याप्त होजस्तो लागिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर जनताको आकांक्षा हेर्दा समुन्द्रमा गाग्री उभाएजस्तो भएको छ ।’

आर्थिक आधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारलाई नजरअन्दाज गरिएकोमा उनले गुनासो गरे । ट्याक्स उठाउने विषयमा प्रदेशलाई अधिकारै नदिइएको उनको भनाइ थियो ।
‘प्रदेशले उठाउने भनेको कृषि कर र स्थानीय तहलाईसमेत सहभागी गराएर सवारी साधन करमात्रै छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु सबै कि स्थानीय तहमा छ कि संघीय सरकारमा छ ।’ आर्थिक अधिकार दिने विषयमा संघीय सरकार उदासिन रहेको उनले बताए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत रहने बताइए पनि कानुन नबनाइदिएकोमा मुख्यमन्त्रीले आक्रोस पोखे । ‘प्रदेशमा प्रहरी हुन्छ कि हुँदैन ? गुप्तचर हुन्छ कि हुँदैन ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘अनुसन्धान व्युरो हामी आफैं बनाउँला तर कानुन त बनाइप¥यो ।’

घोडालाई खुट्टा बाँधेर दौडी भनेजस्तो

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशलाई हल्का तरीकाले लिइएकोमा आक्रोश पोखे । ‘प्रदेशलाई हल्का तरिकाले यसले कसरी थाम्छ संघीयता भन्छन्, नेपालीले भने, ‘के बोझ भयो त भन्दा १० करोडको गाडी चढेको हेरिरहेका छन्, बोझ मानिरहेका छन् ।’

संघीयताको पहिचान भनेकै प्रदेश सरकार भएको उनको भनाइ थियो । ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले कानुन बनाइदिएन भनेर कति दिन चल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको उनले बताए ।

 

‘हामीले छिटो कानुन बनाउन खाजेका छौं, भनिरहेका छौं । तर, केन्द्रले कानुन पनि पठाउँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘केन्द्रका कतिपय कानुनले प्रदेशलाई चिन्दैन ।’

नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेशले संघीय सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार सहनुपरेको बताए । नेपाल सरकारले प्रादेशिक संरचना, कानुन, ऐन, नियम केही नदिइ प्रदेश चला भनिएको उनको भनाइ थियो । ‘घोडालाई खुट्टा बाँधेर दौडी भनेजस्तो भयो,’ अत्रिकारीले भने, ‘मानसिक दरिद्रता र प्रक्रिया लामो हुँदा खुट्टामा फाली लागेको छ ।’

नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले हामीले बनाउने कानुनले कम्तीमा ५० वर्ष नेतृत्व गर्ने खालको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेशमा कर्मचारी पनि नपठाउने र आधार पनि नदिने गर्दा अझै निराशा छाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए । ‘हामीले छिटो कानुन बनाउन खाजेका छौं, भनिरहेका छौं । तर, केन्द्रले कानुन पनि पठाउँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘केन्द्रका कतिपय कानुनले प्रदेशलाई चिन्दैन ।’

मञ्चकी उपाध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्यायले अरु देशमा पनि तीन तहको सरकारबीच विरोधाभाष रहेको तर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम हुने गरेको बताइन् । संघीय संरचनाप्रति विश्वास जगाउने मुख्य आधार भनेकै कामको नतिजा भएको उनको भनाइ थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.