गाउँ सरकारका दलित महिला भन्छन्ः संघीयता नआएको भए चुलोचौकोमै हुन्थ्यौं

विभेद नाघेर यहाँसम्म आइपुग्यौं, अब अध्यक्ष उठ्छौं

0 39

सनिसरा बिकलाई ठ्याक्कै तिथिमितिको हिसाब छैन, एउटै गोरेटोमा कति जना तर्किएर हिँडे । सँगै वन गएकी सखाले होच्याएर ‘कमिनी’ भन्दा कतिपटक मन दुख्यो, बेहिसाब छ । एउटै मुलको पानी खाने छिमेकी कति पटक भाँडा छोइन्छ कि भनेर पन्छिए, त्यसको पनि जोडघटाउ छैन ।
मेलापातमा सबैलाई थालमा खाजा दिँदा उनलाई टपरीका किन दिइन्थ्यो ? सनिसराले उत्तर मागिनन् । उपल्लो भनिएका जातको घरमा जाँदा केही खानेकुरा दिँदा अलक्क दिन्थे, ढिलमा बसेर खान्थिन् । अरुले नमाझ्दा पनि हुने तर आफूले भाँडा माझेर घोप्टाउँदा सनिसराले प्रश्न गरिनन् ।
मेलिना नेपालीलाई लाग्छ, दलित भएकै कारण हुने त्यस्ता अपमान र दुब्र्यहारमाथि प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । ‘तर, बोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन होला, ऊ बेला । दलित भएकै कारण घर, पधेँरा, मेला, समाज हरेक ठाउँमा विभेद थियो,’ मेलिनाले थपिन्, ‘हाम्रा बाजेबजैले कतिसम्मको विभेद खेपेर आइपुगे होलान् ।’

दलित भएकै कारण सामाजिक हपमानको जाँतोमा कतिपयटक पिसिनुप¥यो, हिता रुपाखेतीलाई अनुमान छैन । तर, उनलाई यो चाहिँ थाहा छ, ‘दलितलाई दिइएको अधिकारमाथि धाबा बोल्ने र दबाइराख्ने, सुविधाबाट बञ्चित गराइराख्ने काम चाहिँ थुप्रै पटक भए ।’
कास्कीमै दलितले भान्छा छाइदिएको भन्दै मरणाशन्न हुने गरी कुटिएको खबरले सरिता सुनारलाई बिक्षिप्त बनायो । समाजमा दलितलाई गरिने अपमानलाई सरिताले अहिले पनि साक्षात्कार गरिराखेकी छन् ।

कोही साइतमा निस्किँदा बाटोमा भेट भयो भने गाली गर्दै साइत बिगारिदिइ भन्दै फर्किएकका सामाजका मान्छेहरुलाई अरुणा विकले नजिकबाट नियालेकी छन् । उनको अनुभवले पनि भन्छ, ‘विभेदको एउटा चरम सीमा नाघेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।’

हिजो विभेद खेपेका, नजिकबाट नियालेका तिनै दलित समुदायका सनिसरा, मेलिना, हिता, सरिताहरुको अहिले दैनिकी फेरिएको छ । अहिले उनीहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय सरकारमा आइपुगेका छन् ।


संविधानले नै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु चुनाव जितेरै कास्कीको रुपा गाउँपालिका सदस्य बनेका हुन् ।

‘यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी हो । संविधानले नै व्यवस्था नगरेको भए हामीले ठाउँ पाउने थिएनौं,’ रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कि सदस्य मेलिना भन्छिन्, ‘पहिलो दलितसम्म आइपुग्ने नै थिएन, दोस्रो आइपुगिहाले पनि टाठा बाठा पुरुषले नै पद हुत्याउने थिए ।’

देशमा संघीयता नआएको भए अहिले पनि चुलोचौकोमै रहने उनीहरुको बुझाइ छ । देशमा व्यवस्था फेरिएकै कारण आफूहरुको दिनचर्चा फेरिएको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरु कुनै न कुनै विभेद र असमानको घेरो नाघेर गाउँ सरकारसम्म आइपुगेका छन् ।

समाज बदलिएको छ

हिजो हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने समाजका उपल्लो जात भनिएकाहरुले गर्ने व्यवहार अहिले फरक भएको उनीहरुको बुझाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि भएपछि हाम्रो दैनिकी फेरिएको छ । हिजो भरसक कार्यक्रममै नबोलाउने मान्छेहरुले अहिले अतिथि बनाएर बोलाउँछन्,’ सरिताले भनुवन सुनाउँछिन् ।

आजभोली कसैले विभेद, अन्याय र दुब्र्यवहार गरे त्यसको प्रतिकार गर्न यी महिलाहरुले सुझाउँछन् । राज्यले सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर पनि अपमान हुन्छ भने न्यायको लडाइँ लड्न जागरुक गराउने काम उनीहरुले गरेका छन् ।

दलितमाथि गरिने अपमान एकातिर र महिला भएकै कारण गरिने दुव्र्यवहार अर्कोतिर भएको समाज अहिले धेरै फेरिएको मेलिनाको अनुभव छ । ‘श्रीमान ट्याक्टर चलाउन निस्कने तयारी गर्दा, म कार्यक्रममा निस्किने तयारी गर्दै हुन्छ । बच्चा सासुससुरा र बहिनीले सम्हाल्छन् । उहाँ पैसा कमाउन निस्कनुहुन्छ, म गाउँ बदल्न,’ मेलिनाले भनिन्, ‘वडा सदस्य भएर आएपछि ४÷४ पटक त प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रम भाषण गरेकी छु ।’

पहिले कसैले औंला उठाउँदा, आरोप, आक्षेप लगाउँदा सनिसराले प्रतिकार गर्न सक्दिनथिन् । अहिले २÷४ जना मान्छे जम्मा गरेर भाषणा गर्न सक्ने भएकी छन् । आफू, समुदाय र अरु कुनै मान्छेमाथि भएको अन्यविरुद्ध चुप लागेर नबस्ने हिम्मत सनिसरालाई छ ।

५० प्रतिशत क्षमता विकास गर्यौं

अहिले उनीहरुलाई जनताले समस्या सुनाउँछन्, अप्ठेरो बताउँछन् । कुनै जाती विशेष होइन, उनीहरु जनताको बनेका छन् । बाटोघाटो, खानेपानी, भवन चाहिएको मागसम्म आउँछन् । पहिलेजस्तो समाजमा छोइछिटो चल्दैन । जुनसुकै जातीकै भए पनि एकैठाउँमा खाना खाने, सरसहयोग गर्ने सरिता सुनार अनुभव सुनाइन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘तर, सबै ठाउँमा अझै समानता कहाँ आएको छ र ? हाम्रा हकमा समाज केही लचिलो भयो होला र अझै पनि दलितमाथिको दुब्र्यवहार र असमान सोंच कायमै छ । त्यही हटाउन त हामी आइपुगेका छौं ।’

महिला सदस्य भएपछि सबैले नेतृत्व विकास भएको सुनाए । बोल्नै नसक्ने अवस्थामा अहिले आफ्ना कुरा राख्न र विषयबस्तुमाथि बोल्न सक्ने भएको उनीहरुको अनुभव छ । ‘पहिले बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । भरसक नामै नआओस् हुन्थ्यो । आइहाले लाजले रातो पिरो भएर बोल्नै सकिन्थेन,’ मेलिनाले भनिन्, ‘अहिले त ५० प्रतिशत क्षमता विकास ग¥यौं । अरुले पनि नेतृत्व विकास गर्दै हुनुहुन्छ ।’

अर्को पाली अध्यक्ष उठ्ने हो

संविधानले नै अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भए उनीहरुलाई लाग्छ, ‘राजनीतिमा आउने नै थिएनौं ।’ उनीहरुमध्ये हिता रुपाखेती आमा समूह र सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा थिइन् । उनी राजनीतिक हिसाबले सक्रिय थिइन् ।

आइतीमाया नेपाली, अरुणा विक, सनिसरा, मेलिना, सरिता लगायत आमा समूहमा आवद्ध र निर्वाचनताका भोट हाल्नेबाहेक राजनीतिक भूमिकामा थिएनन् । संघीयता कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुले पार्टीको टिकट पाए र चुनावमा होमिए ।

राजनीतिक विचार, सिद्धान्तको विषयमा थाहा थिएन तर पार्टीको झण्डा लिएर उनीहरु जनताको घरदैलोमा पुगे । ‘राजनीति त बल्ल बुझ्दै छौं,’ मेलिनाले भनिन् । रुपा गाउँपालिकामा ७ वटा वडाबाट एक एक जना महिला सदस्य निर्वाचित भएर गाउँ सरकारमा छिरे ।
यसभन्दा अघि केहीलाई कुनै संघसंस्था, आमा समूहमासमेत चुनाव लडेको अनुभव थिएन ।

केही महिलालाई अझै समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा केही सदस्यको दिनचर्चा भने गाउँपालिका र जनताका कार्यक्रममै जाँदा बित्छ । दलितका नाममा छुट्टिएको बजेट कहाँ गयो ? दलित उत्थान र कार्यक्रमका लागि केके योजना लैजाने ? दलित समुदायमा केके समस्या छन् ? दलित महिला सदस्यले अहिले खोज्ने गरेका छन् ।

उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ मासिक सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यसबाट सामान्य खाजा र मसलन्द खर्चमा सकिने उनीहरु सुनाउँछन् । घरको व्यवस्थापन मिलाउँदै अझै अगाडि बढ्ने दलित महिला सदस्यको हिम्मत पलाएको छ ।

केही महिला सदस्य वडाध्यक्षकै दाबी गर्छन् । मेलिना, सरिता, हिता रुपाखेतीहरु राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुँदै अझै उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सदस्य भइयो । हिम्मत आयो । अब वडाध्यक्षमै उठ्ने हो ।’साभार: अमृत सुवेदी/ www.onlinekhabar.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.