कोरोना पीडित व्यवसायीलाई गण्डकी सरकारले दिँदैछ १ अर्ब निर्ब्याजी ऋण

७ माघ, पोखरा–
गण्डकी प्रदेशभित्र ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा व्यवसाय गर्नुभएको थियो र कोरोनाको मारमा पर्नुभएको छ भने सरकारले निब्र्याजी ऋण दिने भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाको मारमा परेकासाना तथा मझौला व्यवसायीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कोरोना कहरकै बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको व्यवस्था गरेको थियो । बजेट आएको ७ महिनापछि बल्ल सरकारले कार्यविधि बनाएर कोष कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायमा लगानी गरेका कोरोना पीडित व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ ।

कार्यविधि तयार भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक पोखरा शाखासँग सम्झौता गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दु घिमिरे र राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यालयले ३० दिने सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले आवेदन दिन सक्नेछन् । सूचना प्रकाशित गर्ने डाफ्ट तयार भक्ष्सकेको छ । निवेदन दिने अन्तिम मिति पछिको २२ दिनभित्र निवेदकले ऋण पाउने÷नपाउने जानकारी पाउने छन् । ३ वर्षभित्र व्यवसायीले सावा नतिरे बैंकले प्रचलित ब्याजदर ऋणीबाटै लिन पाउने व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र शाखा भएका १८ वाणिज्य बैंकका ४ सय ८० शाखामध्ये जुनसुकैमा पनि निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट व्यवसायीले ३ वर्षका निव्र्याजी ऋण पाउने छन् । कर्जाको अनुगमन खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ । राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना खाता खोल्ने, दोस्रो पक्ष (राष्ट्र बैंक) ले सम्बन्धित बैंकलाई शोध भर्ना खाताबाट ब्याज दिने, सम्झौता संशोधन गर्न परे दुवै पक्षको सहमतिमा गर्ने सम्झौता सरकार र बैंकबीच भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट पाउने अरू सुविधामा बन्देज र राहदानी रोक्का गर्ने, ऋण नतिरे खाता बन्द, चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ऋण लिएको सुरुको ६ महिना भने व्यवसायीले भुक्तानी गर्नु नपर्ने प्रमुख भट्टराईले बताए । बैंकिङ कसुर र कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, जुनसुकै स्थानीय तहमा दर्ता भएको र व्यवसाय सुरु गरेको १ वर्ष हुनुपर्ने छ । त्यसको सिफारिस स्थानीय सरकारले गर्ने छ ।

व्यवसायीले धितोस्वरुप घर, जग्गा, सुनचाँदी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी तथा उपकरण लगायत राख्न पाउने छन् ।

सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोनाका कारण संकटमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कोषले ठूलो राहत पुर्याउने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.